नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। 2023 में पारित यह अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाकर नीति-निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करता है, जो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा।

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:
33% आरक्षण: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित।
SC/ST कोटा: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शामिल है।
संविधान संशोधन: यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो पारित होने के बाद 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना।
लागू करने की प्रक्रिया: 
यह आरक्षण परिसीमन (Delimitation) और जनगणना के बाद लागू होगा, जिसके 2029 तक लागू होने की संभावना है।
कार्यकाल:
 यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए मान्य होगा। 
यह कानून लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

नारी शक्ति वंदन अधिनियम - Drishti Judiciary
       कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली संसद और विधानसभाओं की सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण .

MJF Lion ER YK Sharma 

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